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भारत आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों को नहीं पड़ेगी एयर सुविधा पोर्टल पर फॉर्म की जरुरत

भारत आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों के लिए एक घोषणा की गयी है और ये घोषणा भारत के एविएशन मिनिस्ट्री ने करी है।

दरअसल, भारत के एविएशन मिनिस्ट्री ने घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि अब भारत आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर फॉर्म भरना अनिवार्य नही है।

एयर सुविधा पोर्टल पर फॉर्म भरना नही है अनिवार्य

जानकारी के अनुसार, कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद भारत आने वाले यात्रियों को अपने टीकाकरण की जानकारी साथ ही उन्होने कहाँ-कहाँ की यात्रा की इस बात की जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब भारत के एविएशन मिनिस्ट्री ने घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि अब भारत आने वाकले इंटरनेशनल यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर फॉर्म भरना अनिवार्य नही है।

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सरकार ने जारी किया सर्कुलर 

सरकार द्वारा की गयी इस घोषणा के अनुसार, भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अब एयर सुविधा पोर्टल पर कोविड टीकाकरण के लिए स्व-घोषणा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि “कोविड-19 मामलों में निरंतर गिरावट और विश्व स्तर पर और भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण सुधारों के मद्देनजर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

वहीं उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अब ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा करने की अनुमति नहीं है। फिर भी, नियम एक वैधानिक चेतावनी के साथ था: कोविड की स्थिति से नियम की समीक्षा हो सकती है।

हवाई यात्रा के दौरान मास्क भी नही है अनिवार्य 

वहीं मंत्रालय के मुताबिक हालांकि यात्रियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, हवाई अड्डों पर मास्क के उपयोग और सामाजिक दूरी सहित कोविड के लिए सभी एहतियाती उपायों को बनाए रखा जाना चाहिए। इससे पहले पिछले हफ्ते एक घोषणा में, उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क अब अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन यात्रियों को एक और प्रकोप को रोकने के लिए उन्हें पहनना चाहिए।

आपको बता दें, हाल के हफ्तों में कोविड के आंकड़े सिकुड़ गए हैं। आज सुबह आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सक्रिय मामले (6,402) कुल संक्रमणों का 0.01 प्रतिशत हैं। राष्ट्रीय वसूली दर में 98.8% की वृद्धि हुई है।

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