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केंद्र की मोदी सरकार ने सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में रहकर काम करने वाले भारतीय प्रवासी और कामगारों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा करने का ऐलान किया है। वहां पर भारतीय नागरिकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से यह प्रयास किए जा रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट पर गौर करें तो वहां पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) सर्विस का विस्तार करने के लिए सऊदी अरब के अतिरिक्त बहरीन के अलावा गल्फ कंट्रीज के अन्य देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। फिलहाल बातचीत की शुरुआत की की गई है लेकिन खाड़ी देशों में यूपीआई को लेकर अच्छा रिस्पांस देखने को मिल सकता है।
दरअसल, भारत सरकार खाड़ी देशों में यूपीआई की शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और अगर यह उसमें सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पर वहां पर काम करने वाले भारतीयों के लिए यह बड़ी खुशखबरी होगी।
खाड़ी देशों में रहकर जीवन यापन करने वाले मजदूर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत भेजते रहते हैं। अभी तक उन्हें वहां से पैसा भेजने में कुछ कठिनाइयां पेश आती हैं, लेकिन अगर भारतीय सरकार वहां पर यूपीआई लांच करने में सफल होती है तो फिर प्रवासी भारतीयों को वहां से रुपए भेजने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक और खाड़ी देशों के मध्य हुई है बातचीत
आपको बताते चलें कि एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ दिलीप अस्बे ने कहा,’यूपीआई के जरिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए एनपीसीआई कुछ खाड़ी देशों के साथ चर्चा कर रहा है। इस सिस्टम के तहत पैसे का ट्रांसफर बैंक खाते से बैंक खाते में होगा। यह बातचीत भारतीय रिजर्व बैंक और खाड़ी देशों के केंद्रीय बैंक और हमारे भारतीय मिशन कार्यालयों के बीच हुई है।’
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भारतीय सरकार हमेशा विदेश में यूपीआई सर्विस के लिए रही है प्रयासरत
RuPay और UPI, सिर्फ कम लागत और अत्यधिक सुरक्षित टेक्नॉलजी भर नहीं है, बल्कि ये दुनिया में हमारी पहचान है। pic.twitter.com/X6OI6ikSeZ
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2023
आपको बताते चलें यूपीआई सर्विस को दूसरे देशों में अपने नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए एनपीसीआई और अन्य भारतीय वित्तीय संस्थान प्रयास करते देखे जाते रहे। मौजूदा साल में इंडिया और सिंगापुर में $1000000000 से ज्यादा के सालाना मनी ट्रांसफर के लिए सुरक्षित और कम लागत वाला यूपीआई सिस्टम से अपनी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को कनेक्ट किया है।
सबसे पहले भूटान ने अपनाया था यूपीआई
आपको बताते चलें कि यूपीआई सिस्टम को सबसे पहले ग्रहण करने वाला देश भूटान था। एमपीसीआई ने साल 2021 में भूटान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। भूटान के बाद नेपाल दूसरा देश बना था जिसने यूपीआई को अंगीकृत किया था। 2022 में नेपाल में यूपीआई सर्विस को शुरू करने की योजना को मंजूरी प्रदान की थी।
भारती पैसेंजर्स को यूएई में ऑनलाइन भुगतान करने की मिली अनुमति
साल 2022 में ही संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने इंडियन पैसेंजर्स को यूपीआई से लिंक खातों के जरिए भुगतान करने की परमिशन दी थी। एनपीसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ दिलीप की माने तो यूएई के संग डिजिटल भुगतान पर बातचीत एडवांस चरण में चल रही है।
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