विदेश में रहने वाले प्रवासियों के लिए अहम जानकारी, भारत के बैंकिंग नियमों में होगा ये बड़ा बदलाव, जानिए यहां

भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के नियमों में बदलाव किया है। वहीं इस बीच इस पोस्ट के जरिये हम विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और कामगारों को बैंकिंग नियमों में होने वाले इस बड़े बदलाव की जानकारी देने जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, भारत में व्यक्तिगत लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड भुगतान दायित्वों जैसे लोन दायित्वों वाले भारतीय प्रवासियों को 1 अगस्त, 2021 से शुरू होने वाली बैंक छुट्टियों पर भी अपने बैंक खातों में पर्याप्त शेष राशि रखनी चाहिए। क्योंकि आगे जाकर बैंकों के नहीं खुलने पर छुट्टियों में भी ऑटोमेटेड क्लीयरेंस होगा। NACH की सेवाएं अब सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध रहेंगी। वर्तमान में, सुविधाएं केवल तभी उपलब्ध होती हैं जब सोमवार से शुक्रवार तक बैंक खुले रहते हैं।

वहीं निकासी नियमों में नए बदलाव का मतलब यह होगा कि कोई भी बकाया वित्तीय दायित्व जैसे कि ऋण चुकौती, क्रेडिट कार्ड भुगतान या पोस्ट-डेटेड चेक, जो देय हैं, भले ही देय तिथि बैंक की छुट्टी पर पड़े, समाशोधन के लिए आएंगे। खातों में अपर्याप्त धनराशि के परिणामस्वरूप लागू दंड, अतिरिक्त ब्याज लागत या दोनों हो सकते हैं।

कुछ समय पहले तक, NACH की सेवाएं केवल बैंकों के काम के घंटों के दौरान ही उपलब्ध थीं। वहीं जून की क्रेडिट नीति समीक्षा के दौरान, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की थी कि ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए और 24×7 रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) का लाभ उठाने के लिए, एनएसीएच को सभी दिनों में लागू करने का प्रस्ताव है। सप्ताह, 1 अगस्त, 2021 से प्रभावी होगी।

इसी के साथ NACH भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित एक थोक भुगतान प्रणाली है। जो विभिन्न प्रकार के क्रेडिट ट्रांसफर जैसे लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा बिजली बिल, गैस, टेलीफोन, पानी, ऋण ईएमआई, म्यूचुअल फंड निवेश और बीमा प्रीमियम भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में, बैंक ग्राहकों को इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सोमवार से शुक्रवार के बैंक खुलने इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ये सभी ट्रांजैक्शन वीकेंड पर और इंडियन बैंक हॉलिडे पर भी किए जा सकेंगे।

वहीं NACH लाभार्थियों के लिए भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के एक लोकप्रिय और प्रमुख डिजिटल मोड के रूप में उभरा है, जो समय पर और पारदर्शी फंड ट्रांसफर में मदद करता है। नए बदलाव नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम को और अधिक कुशल बनाएंगे।