कुवैत के विदेश मंत्री ने करी घोषणा, प्रवासी कोटा बिल कुवैत में अवैध रूप से रहने वालों को करेगा टारगेट

कुवैत के विदेश मंत्री शेख अहमद नासिर अल-मोहम्मद अल-सबा ने एक अहम जानकारी दी है और ये जानकारी कुवैत में अवैध प्रवासियों को लेकर है। दरअसल, कुवैत के विदेश मंत्री शेख अहमद नासिर अल-मोहम्मद अल-सबा 24 घंटे से कम समय की भारत यात्रा पर हैं और गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की।

वहीं इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा है कि उनके देश में पिछले साल चर्चा में आए बिलों की संख्या को उजागर करने के लिए केवल उन लोगों को लक्षित किया जाएगा जो वहां अवैध रूप से हैं।

वहीं बिल की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पूछे जाने पर, कुवैती मंत्री ने कहा, “पिछले साल चर्चा किए गए बिल केवल कुवैत में अवैध प्रवासी के लिए हैं। यह किसी भी राष्ट्रीयताओं के लिए नामित नहीं है। हमारे पास 170 से अधिक राष्ट्रीयताएँ हैं।

वहीं पिछले साल ड्राफ्ट बिल के पीछे सोचा गया था कि कुवैत में प्रवासी की संख्या को कम करके कुवैती की आबादी का लगभग 30% कर दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में वहां रहने वाले 70% हैं। इस विधेयक में भारतीयों सहित कुछ राष्ट्रीयताओं पर कैप प्रस्तावित थे। हालांकि, मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि यह उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर आबादी को प्रभावित करेगा।

कुवैत की जनसंख्या 14 लाख है, जबकि मंत्री के अनुसार कुवैत में लगभग 9 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। वहीं मसौदा प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि इस संख्या को 2 लाख से थोड़ा कम किया जाएगा, जो कुवैती आबादी के 15% से अधिक नहीं है। यदि राष्ट्रीय सभा द्वारा प्रस्तावों को अपनाया गया था तो भारत की चिंताओं को बड़ी संख्या में घर से वापस जाना होगा। हालांकि, पिछले साल ही उठाई गई चिंताओं के साथ, प्रस्तावों को फिर से काम किया जा रहा था।

आपको बता दें, कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और नौकरियों को प्रभावित किया है। इसके कारण कई देशों द्वारा संरक्षणवादी उपाय किए गए। खाड़ी क्षेत्र जिसे कोविद -19 के दोहरे संकट का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ तेल की अर्थव्यवस्था के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के कई देशों में अन्य लोगों को रोजगार देने से पहले अपने स्वयं के लोगों के लिए नौकरियों की रक्षा करने के लिए देखा गया।