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यूएई में मनी-लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर 200 कानूनी फर्मों को किया गया निलंबित

यूएई से एक बड़ी खबर समाने आई है और ये खबर UAE के मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों को लेकर है। दरअसल, खबर आई है कि UAE में 200 कानून फर्में मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे हैं जिसके बाद उन्हें इन सभी 200 कानून फर्मों को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, न्याय मंत्रालय ने कानून फर्मों को मनी लॉन्ड्रिंग और आ’तंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ आवश्यक उपाय करने का भी आह्वान किया है, वहीँ धन शोधन, कार्यकारी नियमों और प्रासंगिक मंत्रिस्तरीय निर्णयों के संबंध में आवश्यक कानूनी उपायों को 2018 के फेडरल डिक्री 20 में उल्लेखित किया गया है। डिक्री वित्तीय अपराधों से जुड़े जो’खिमों को दूर करने के संयुक्त अरब अमीरात के प्रयासों का हिस्सा है।

वहीँ मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए कानून फर्मों की भूमिका के महत्व पर जोर दिया, साथ ही वकीलों को ऐसे अप’राधों से लड़ने में उनकी भूमिका ग्रहण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्रालय ने भी आग्रह किया कि वकीलों को भी सावधानी से संभालना चाहिए, सं’दिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए और उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कानून फर्म के निलंबन के अलावा गैर-आज्ञाकारी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

यूएई में मनी-लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर 200 कानूनी फर्मों को किया गया निलंबित

 

इस मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए जुर्माने में Dh50,000 से लेकर Dh5 मिलियन तक का जुर्माना शामिल है, और इसमें लाइसेंस निलंबित करना और रद्द करना भी शामिल हो सकता है।

हाल के महीनों में, न्याय मंत्रालय ने पंजीकृत वकीलों से मंत्रालय की वेबसाइट – (elawyer.moj.gov.ae) – पर “स्मार्ट वकील” प्रणाली का उपयोग करने के लिए या मंत्रालय से संपर्क करने के लिए अरबी और अंग्रेजी में अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए संपर्क किया है, एक की नियुक्ति करें प्रत्येक कार्यालय के लिए अनुपालन अधिकारी, और प्रक्रियात्मक अनुपालन से संबंधित प्रश्नावली भरें। प्रशासनिक दंड से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए उन्हें विभिन्न आधिकारिक मीडिया और सोशल मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से भी निर्देशित किया गया था।

वहीं मंत्रालय ने समझाया है कि एक बार वकीलों के निलंबन को हटा दिया जाएगा, क्योंकि विभाग के कानूनी प्रबंधन कार्यालय के प्रभारी वकीलों ने साबित कर दिया है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने पर 2019 के मंत्रिस्तरीय संकल्प 533 के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं को अंजाम दिया है।