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यूएई ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा रिटायर प्रवासियों के लिए एक नई वीजा योजना को मंजूरी देने को लेकर है। जिसके तहत वे अब सेवानिवृत्ति के बाद यूएई में रह सकते हैं। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को दुबई के उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। वहीं इस बैठक के दौरान नई वीजा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
वहीं एक्सपो 2020 दुबई में आयोजित इस बैठक में दुबई के उप शासक शेख मकतूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री, लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान, उप प्रधान मंत्री और मंत्री और आंतरिक हिस्सा और कैबिनेट सदस्य ने भाग लिया।
इसी के साथ कैबिनेट ने सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों के परीक्षण के लिए एक अस्थायी लाइसेंस को भी मंजूरी दे दी है, यह एक ऐसा कदम है जो सभी क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों को अपनाने के सरकार के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में आता है। वहीं स्वायत्त वाहनों का परीक्षण नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को आकर्षित करने के लिए वैश्विक नेता बनने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की रणनीति के भीतर आता है। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में पहला देश होगा और विश्व स्तर पर सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों के आवेदन का परीक्षण करने वाला दूसरा देश होगा।
वहीं परीक्षण प्रक्रिया को रेगलैब के माध्यम से किया जाएगा, जो कि कैबिनेट के सामान्य सचिवालय की एक पहल है जो कानून के लिए एक सुरक्षित परीक्षण वातावरण प्रदान करती है जो भविष्य की प्रौद्योगिकियों के उपयोग और अनुप्रयोगों को नियंत्रित करेगी।
वहीं कैबिनेट ने फ्रैक्शनल बॉन्ड प्रोजेक्ट के लिए पायलट लाइसेंस जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। परियोजना प्रतिभूति और वस्तु प्राधिकरण की देखरेख में की जाएगी। वहीं पायलट लाइसेंस जारी करने का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों और चुस्त विधायी ढांचे के साथ वित्तीय क्षेत्र का समर्थन करना है जो नवीन वित्तीय उत्पादों और समाधानों को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है और विश्वसनीयता और गोपनीयता के मामले में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
इसी के साथ कैबिनेट ने सरकार की विशेष निधि नीति को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य सरकारी विशेष निधियों के प्रकार को निर्धारित करना और निजी निधियों को स्थापित करने के लिए उपयोग करने के लिए संघीय संस्थाओं के लिए एक संदर्भ मार्गदर्शिका प्रदान करना है। वहीं कैबिनेट ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं के मानकीकरण को मंजूरी दी। यह कदम महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करना चाहता है।
वहीं शेख मोहम्मद ने कहा कि नीति का अंतिम लक्ष्य सरकारी काम की उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ावा देना है, इस प्रकार बेहतर परिणाम प्राप्त करना है। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यह घोषणा करी है।
