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दुबई सरकार संस्थाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए नए कानून जारी किया है। दरअसल, यूएई के उपाध्यक्ष और प्रधान मंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतौम ने बुधवार को दुबई सरकार संस्थाओं की दक्षता और लचीलेपन को बढ़ाने के उद्देश्य से नए नए कानून जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, नए विधानों में कानून संख्या (15), (16), (17) और (18), और 2020 की डिक्री संख्या (34) शामिल हैं। वहीं इन नए विधानों के दायरे में संगठनों में दुबई न्यूक्लियर एनर्जी कमेटी, अवाकाफ एंड माइनर्स अफेयर्स फाउंडेशन, दुबई रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट और दुबई इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शामिल हैं। विधियां दुबई सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं जो लगातार उत्कृष्टता बढ़ाने और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए हैं।
वहीं 2020 के डिक्री नंबर (34) के तहत, दुबई न्यूक्लियर एनर्जी कमेटी के सभी शासनादेशों, परिसंपत्तियों और कर्मचारियों को सर्वोच्च ऊर्जा परिषद में मिला दिया जाएगा। वहीं डिक्री के अनुसार, समिति के कर्मचारियों को उनके सभी कर्मचारी अधिकारों को बरकरार रखते हुए परिषद में स्थानांतरित किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा समिति को आवंटित बजट को सर्वोच्च ऊर्जा परिषद को भी हस्तांतरित किया जाएगा, जो समिति की सभी प्रतिबद्धताओं और देनदारियों के लिए जिम्मेदार होगा। डिक्री आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है।
नई डिक्री ने 2009 के डिक्री नंबर (26), 2020 के निर्णय संख्या (6) और इसके प्रावधानों के विपरीत किसी भी अन्य कानून की घोषणा की।
अवाक्फ एंड माइनर्स अफेयर्स फाउंडेशन
2020 के नए जारी कानून संख्या (15) के अनुसार, आवक और माइनर्स अफेयर्स फाउंडेशन के कुछ आदेश और कार्य सामुदायिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाएंगे। इनमें नाबालिगों से संबंधित चल और अचल संपत्ति के बारे में जनादेश शामिल हैं। दो संगठनात्मक इकाइयाँ, सामाजिक अध्ययन और अनुसंधान विभाग, और कल्याण और पुनर्वास भी अवाक्फ और माइनर्स अफेयर्स फाउंडेशन से सामुदायिक विकास प्राधिकरण में स्थानांतरित किए जाएंगे।
2020 का कानून नंबर (15), जो इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा, वहीं फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित नाबालिगों के निवेश को छोड़कर दान, उपहार, वसीयत, जकात, बंदोबस्ती के साथ-साथ दुबई सरकार को नाबालिगों के लिए प्राधिकरण को नाबालिगों से संबंधित कार्यों के हस्तांतरण का भी निर्देश देता है। , नए कानून के अनुसार कर्मचारी सदस्य जिन्हें अवाफ और माइनर्स अफेयर्स फाउंडेशन से सामुदायिक विकास प्राधिकरण में स्थानांतरित किया जाएगा, वे अपने सभी कर्मचारी अधिकारों को बरकरार रखेंगे। इसके अलावा, दो विभागों को आवंटित बजट भी प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाएंगे।
इसी के साथ नए कानून ने अकाफ और माइनर्स अफेयर्स फाउंडेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की है ताकि हस्तांतरण को पूरा करने के लिए एक-दूसरे के साथ समन्वय किया जा सके। दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष द्वारा समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने वाला कानून, इसके विपरीत किसी भी अन्य कानून की घोषणा करता है।
2020 का कानून नंबर (16) दुबई रियल एस्टेट संस्थान के विघटन से संबंधित है, जिसकी प्रतिबद्धताओं और देनदारियों को दुबई भूमि विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कानून यह भी निर्धारित करता है कि केवल उन कर्मचारियों को जो विभाग के उद्देश्यों के लिए एक अच्छा फिट माना जाता है, उन्हें दुबई भूमि विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा। आधिकारिक गजट में इसके प्रकाशन की तारीख से कानून प्रभावी है।
2020 के कानून संख्या (17) के अनुसार, दुबई इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भंग कर दिया जाएगा और वित्तीय परिसंपत्तियों और अचल संपत्ति के स्वामित्व सहित इसकी सभी संपत्तियां मोहम्मद बिन राशिद स्कूल ऑफ गवर्नमेंट (एमबीआरएसजी) को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। संस्थान के कर्मचारी सदस्य जिन्हें दुबई सरकार के मानव संसाधन विभाग के परामर्श के बाद एमबीआरएसजी में स्थानांतरित किया जाएगा, वे अपने सभी कर्मचारी अधिकारों को बनाए रखेंगे। संस्थान को आवंटित बजट भी एमबीआरएसजी को हस्तांतरित किया जाएगा। आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से कानून प्रभावी होगा। 2003 के नए कानून ने संस्थान की स्थापना से संबंधित किसी भी अन्य कानून के साथ कानून 2003 की कानून संख्या (12) को खारिज कर दिया।
इस बीच, 2020 का कानून नंबर (18) 2012 के कानून संख्या (3) के लेखों को एमबीआरएसजी पर संशोधित करता है। MBRSG के कुछ शासनादेशों से संबंधित कानून संख्या (3) के अनुच्छेद (6) को एक नए लेख द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।लॉ नंबर (18) जारी होने की तारीख से प्रभावी है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
वहीं नए कानूनों द्वारा लागू किए गए परिवर्तन दुबई में सरकारी क्षेत्र विकास के लिए उच्च समिति द्वारा निर्धारित कार्य योजना का समर्थन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता दुबई के उप शासक शेख मकतूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतौम और दुबई की कार्यकारी परिषद के पहले अध्यक्ष ने की। , जो नेतृत्व के दृष्टिकोण को प्राप्त करने और लोगों और समुदाय की सेवा करने में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करता है।
