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कुवैत से एक बड़ी खबर सामने आई है खबर है कि यहाँ की ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसे Jleeb Al Shuyoukh की स्थिति पर नज़र रखने का काम सौंपा गया है, वो जल्द ही एक्सपायर हो चुके रेजिडेंसी परमिट वाले प्रवासियों के खि’लाफ कार्रवाई करेगी और इस बात की जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, समिति बिना वाणिज्यिक लाइसेंस के काम करने वालों और अनियमित खाद्य बाजारों को बंद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।
जानकारी के अनुसार, समिति, जो आंतरिक मंत्रालय, कुवैत की नगर पालिका और जनशक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण (PAM) के साथ समन्वय में काम करती है, की स्थापना दिसंबर 2019 में यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि अनियमित खाद्य बाजारों को खत्म करने, वीजा उल्लंघन करने वालों को पकड़ने और राज्य की संपत्ति से बिना लाइसेंस वाले वाणिज्यिक व्यवसायों को खत्म हो।
वहीं अवैध बाजारों की स्थापना वर्षों से चल रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही कामगारों की बहुल आबादी वाले क्षेत्र हैं। इसी के साथ सितंबर 2020 में, अस्थायी बाजार बढ़ने लगे, जब COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण वे धीमे हो गए थे। वहीं अल सेयासाह के अनुसार, कई कामगार अपनी किराने का सामान, यहां तक कि कपड़े, अस्थायी बाजारों से खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि सुपरमार्केट और दुकानों की अपेक्षा उनकी मूल कीमत का लगभग आधा खर्च होता है।
आपको बता दें, कुवैत में वीजा उल्लंघन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, देश में लगभग 180,000 वैध निवास परमिट के बिना हैं, अल राय ने वर्ष की शुरुआत के अनुसार रिपोर्ट किया। वहीं अगस्त 2020 के बाद से 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जहां वीजा उल्लंघनकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 130,000 थी। तब से, कई निवासियों ने अनुग्रह अवधि का लाभ उठाया और अपनी स्थिति में संशोधन किया।
गौरतलब है कि कुवैत में वीजा उल्लंघन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, देश में लगभग 180,000 वैध निवास परमिट के बिना हैं, जैसा कि अल राय ने वर्ष की शुरुआत में बताया। अगस्त 2020 के बाद से 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जहां वीजा उल्लंघनकर्ताओं की कुल संख्या लगभग 130,000 थी। तब से, कई निवासियों ने grace period का लाभ उठाया और अपनी स्थिति में संशोधन किया।
आंतरिक मंत्रालय ने मार्च 2020 में COVID-19 महामारी की शुरुआत में पहली grace period की शुरुआत की। पिछले डेढ़ साल में, कई कारकों के कारण छूट की अवधि बढ़ा दी गई है, नौकरशाही लेनदेन को रोकने से लेकर दुनिया भर में लॉकडाउन उपायों के कारण उड़ानों के बाधित होने के कारण कार्यालय बंद रहे।
