Skip to content
कुवैत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने अप्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस बिल की वजह से करीब आठ लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है।
गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, कुवैत की नेशनल असेंबली में एक बिल पेश हुआ है और ये बिल अप्रवासी कोटा बिल है जिसे अब कानूनी और विधायी समिति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद करीब आठ लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने निर्धारित किया है कि अप्रवासी कोटा बिल का ड्राफ्ट संवैधानिक है। वहीं इस बिल के अनुसार, कुवैत में 15 प्रतिशत से अधिक भारतीय लोगों की आबादी नहीं होनी चाहिए। बिल को संबंधित समिति में स्थानांतरित करने की बात कही गई है ताकि इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई जाए।वहीं अब इस बिल के कारण करीब 8 लाख से भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल के पास होने के बाद वहां प्रवासियों के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद स्थानीय शासन और सरकारी अधिकारियों ने कुवैत से विदेशियों की संख्या कम करने की बात कही। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार, कुवैत में कोरोनो वायरस के 49,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।
वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने कुवैत के प्रधानमंत्री, शेख सबा अल खालिद अल सबाह ने अप्रवासियों की आबादी 70 से घटाकर 30 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव रखा। था जिसके बाद ये ये बिल आया है।आपको बता दें, कुवैता में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसकी कुल संख्या तकरीबन 15 लाख है।
