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कुवैत से एक बड़ी खबर समाने आई है और ये खबर फ्रंटलाइन कामगारों को बोनस देने को लेकर है। दरअसल, कुवैत के मंत्रिपरिषद ने वित्त वर्ष 2020/2021 के लिए मंत्रालयों और सरकारी विभागों के बजट में KD600 मिलियन का अतिरिक्त विनियोग खोलने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी और इस विधेयक को मंजूरी कोरोनेवायरस फ्रंट-लाइन कामगारों को इनाम देने के लिए है और इस बात की जानकारी अरबी दैनिक अल अब्बा ने दी है।
अरबी दैनिक अल अब्बा की एक रिपोर्ट के अनुसार,वित्तीय स्रोतों ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष 2022/2021 के लिए सरकारी एजेंसियों के बजट में बोनस बजट को जोड़ने का मतलब है कि इसका संवितरण राज्य विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय बजट के अनुमोदन के साथ होगा, जो वर्तमान के अंत में होगा।
वहीं काउंसिल ने केवल स्वास्थ्य और आंतरिक मंत्रालयों में काम करने वाले नेताओं के लिए अग्रिम पंक्तियों के इनाम का फैसला किया, और परिषद ने अन्य सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले नेताओं को कर्मचारियों के लिए वित्तीय पुरस्कार के हकदार की सूची से बाहर रखा है।
वहीं जानकार सूत्रों से पता चला है कि अल-अनबा के लिए विशेष बयान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने अपना डेटा पूरा करने वालों के लिए कोरोना महामारी का सामना करने वाले श्रमिकों की अग्रिम पंक्तियों के लिए एक इनाम को मंजूरी दी और इस हिसाब से फ्रंटलाइन श्रमिकों को बोनस दिया जायेगा।
